ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
“Article 370 is the purview of the legislature while statehood is the purview of the government. Hence, the statehood resolution has come first.”https://t.co/UM9ZHR33KY
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 19, 2024
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜਾ ਲੱਦਾਖ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਮਸੂਦ ਇਟੂ, ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ, ਜਾਵਿਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। PDP ਨੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
