‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020’ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (APSCC) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
