22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ “ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ”, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
J-K Assembly Condemns Pahalgam Terror Attack, Passes Resolution
Read @ANI Story | https://t.co/brhkZQMCib#JammuandKashmir #PahalgamTerrorAttack #JKassembly pic.twitter.com/a3aeBx5elB
— ANI Digital (@ani_digital) April 28, 2025
ਮਤੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਅਦ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (CCS) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਹਮਲਾ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Jammu and Kashmir Assembly condemns #PahalgamTerroristAttack
Deputy CM Surinder Choudhary says, “This House unequivocally condemns the heinous, cowardly act that resulted in the loss of innocent lives. This House stands in full solidarity with the victims and their… pic.twitter.com/BaIaLXpy3L
— ANI (@ANI) April 28, 2025
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਤਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸੀ