ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 45ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਰੇਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਮੈਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 434 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2014 ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਿਠੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਆਖਿਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ?? 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
