ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸੀ ।
ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐੱਮ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐੱਮਪੀ KEIR ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ । Keir Starmer ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਜੌਹਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ।
ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸੁਰ ?
ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਫਿਰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਾਫ ਹੈ ਇਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ‘ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ,ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ M-15,M-16 ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ।
ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ “ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ” ‘ਤੇ ਦਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਨੂੰ 8 ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 6 ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਖ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
