International

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ !

Italian government, English ban, formal communication

ਰੋਮ : ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ 100,000 ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਾਲਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡੈਪੂਟੀਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ‘ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ ਇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਐਂਗਲੋਮੇਨੀਆ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-2 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਯੂਰੋ (US$5,435) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।