ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਢੰਗ (Marriage Ceremony) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਏ) ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ/ਦੋਸਤ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 7-ਏ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਮਈ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
