ਦਿੱਲੀ ( Delhi )ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ( Manish Sisodia ) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 27 ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਾਊਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
