ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ 50 ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਬੇਘਰ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੈਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਕੇ., ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ, ਇਹ “ਸਦਾ ਜੰਗ” ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।