ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ( Panchayat Minister Kuldeep Singh Dhaliwal ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 469 ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਣ । ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖੁਦ 189 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।