India Punjab

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ IPS ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1981 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੀ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ OBC ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਜਾਤੀਆ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ ਨੱਢਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 1979 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਸਨ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।  ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।