’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
For the year 2021, real GDP is expected to decline by 9.5% with risks tilted towards the downside: Shaktikanta Das, RBI Governor pic.twitter.com/jMS1B96xFm
— ANI (@ANI) October 9, 2020
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੁੜਕਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’
ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗਾਡ’, ਯਾਨੀ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਆਲਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲੁੜਕਦੀ ਆਈ ਹੈ।
‘Act of God’ may result in contraction of economy this fiscal: Finance Minister Nirmala Sitharaman, referring to coronavirus pandemic
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2020
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੀਡੀਪੀ 2016-17 ਵਿੱਚ 8.3% ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 7% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.1% ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.2% ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ।
40 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜੀਡੀਪੀ
1996 ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1979-80 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ -5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ?
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ/ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜੀਡੀਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐੱਸਓ) ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੇਗੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਖਪਤ ਖਰਚ
- ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ
- ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਅਤੇ
- ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦ
‘ਖਪਤ ਖਰਚ’, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਹੈ। ‘ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ’, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਖਣਨ, ਖੱਡਾਂ, ਵਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ, ਹੋਟਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐੱਮਆਈਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਚਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
