ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ (Canada PM Justin Trudeau) ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ (Visa Rules) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Indian Students in Canada) ਨੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ (Deport) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
