‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22-23 PSU ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PSU ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਨੇਲਕਾਂਤ ਮੁੰਜਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ PSU ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
