‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਲੋਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਤਾਜਾ ਘਟਨ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਇਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਹਿਲਾਲ ਮੀਰ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਾਸ, ਸ਼ੌਕ ਮੋਟਾ ਤੇ ਅਜਹਰ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਪਟੌਪ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਂਡਰੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਟ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।