‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ” ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
