ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
