‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ’।
ਖਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
