ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ $800 (70,000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ DDP (ਡਿਲੀਵਰਡ ਡਿਊਟੀ ਪੇਡ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਡੀਡੀਪੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਊਸ਼ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਸਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਇਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।