ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ 2022-23 ਦਰਮਿਆਨ, 17.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ 172 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 16.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.3% ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.4% ਤੋਂ 2.8% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.7% ਤੋਂ 1.1% ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ 7.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.7% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗਰੀਬੀ (292 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ) 2011-12 ਵਿੱਚ 61.8% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 28.1% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 37.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 65% ਲੋਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਸਨ। 2022-23 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 54% ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ 51% ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.94 ਕਰੋੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 3.77 ਕਰੋੜ ਬਿਹਾਰ, 2.30 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 1.87 ਕਰੋੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦਰ 2013-14 ਵਿੱਚ 29.17% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11.28% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 17.89% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।