ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਸ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਰਾਅ ਏਜੰਟ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ’ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
