‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੈਡ” ( DPIIT ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019-20 ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 65.26 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 16.6 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ੍ਹੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਕੜਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 48.66 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਕੜੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੌਤਮ ਚਿਕਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 59 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ
JNU ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੌਤਮ ਚਿਕਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। BBC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ ਬੈਠ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਹਾਲ੍ਹ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇੇਸ਼ ਯਾਨਿ FDI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ।
FDI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ “ਪੀਪੂਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ” ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ HDFC ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਧੜਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ, ਬਾਇਲਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
