ਦਿੱਲੀ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ । ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ‘ਕ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
