ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ‘ਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਜਬਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
