‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੌਸਾ ਦੇ ਰਾਮਗੜ ਪਚਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।