11 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 552 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
