ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (13 ਅਕਤੂਬਰ 2025) ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਈ-ਆਪਸ਼ਨ (ਈ-ਆਕਸ਼ਨ?) ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਅਧੀਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 85 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
