ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਟਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ (ਓਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ OSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 (8) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ‘8’ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਰਜਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਾਧਿਆਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।