‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 230 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6700 ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 140 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 230 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
