ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU New Rules for Students Protest) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪ੍ਰਾਕਟਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਪੀਓ) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਵਿਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਂਤੀਸ਼੍ਰੀ ਧੂਲੀਪੁੜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
