ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ E-Daakhil Portal ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ NIC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ:
- ਈ-ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ
- ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
- SMS ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ https://edaakhil.nic.in ਜਾਂ https://consumeraffairs.nic.in ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਰਤੋ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ OTP ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰੋ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ:
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ:
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ CSC ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾ/ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
