‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ( ਹਿਨਾ ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤਫੈਮੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡਚਾਲਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਠੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 70-80 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਕਾ ਹੈ ਸਿਜਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਧਾਂਦਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
