ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ IDFC FIRST Bank ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ MD & CEO ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC FIRST Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ + ਵਿਆਜ) ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ Ribhav Rishi ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
AU Small Finance Bank ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AU Small Finance Bank ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ICICI Bank ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 4.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ PNB ਦੀ ਨਵਲਗੜ੍ਹ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 4.198 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਠਾਕੁਰਗੰਜ PNB ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਾਕਰ ਤੋੜ ਕੇ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੜੱਪੇ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation), ਜੋ RBI ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਮਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ (ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ)। ਇਹ ਬੀਮਾ ਸੇਵਿੰਗਸ, FD, ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ + ਵਿਆਜ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਜੇ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ DICGC 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ (ਸੇਵਿੰਗਸ + FD + ਕਰੰਟ) ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (ਵਪਾਰਕ ਵੀ) ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। FD ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ RBI ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੇਖੋ (ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ)। ਬੈਂਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, OTP ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
