ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 23 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੋਪਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
