‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PAN (Permanent Account Number) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 234 ਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PAN ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ PAN ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
