‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੌਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।