ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਰੂਕ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
