ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 6035 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1140 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨੇਟਾ (12 ਏਕੜ), ਤੰਗੌਰੀ (55 ਏਕੜ), ਭਾਂਖਰਪੁਰ (674 ਏਕੜ), ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ (150 ਏਕੜ), ਨਗਲਾ (243 ਵਿੱਘੇ-15 ਬਿਸਵੇ), ਬਾਕਰਪੁਰ (118 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਕੁੜਾਂਵਾਲਾ (71 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੋਲਰੀਵਾਲ ਦੀ 13.5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੱਪਰਖੇੜੀ (9 ਏਕੜ), ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ (12 ਏਕੜ), ਪੰਡੋਰੀ (16 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਝੀਤਨ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ (54 ਕਨਾਲ-7 ਮਰਲੇ ਅਤੇ 51 ਕਨਾਲ-16 ਮਰਲੇ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ (ਡੀ.ਸੀ.) ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।