ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (26 ਮਾਰਚ, 2026): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘LPG ਚਾਰਜ’ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ (GST) ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 5% ‘ਗੈਸ ਕਰਾਈਸਿਸ ਚਾਰਜ’ (Gas Crisis Charge) ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CCPA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ LPG ਚਾਰਜ, ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1915 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਐਪ: NCH ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੋਰਟਲ: ਤੁਸੀਂ ‘ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ (e-Jagriti) ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਅਧਿਕਾਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜਾਂ CCPA ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
