‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਜਿੰਜਰ ਦੇ 70 ਕਮਰੇ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜਾ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਲੀਲਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਨਗਰ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਗੋਲਡਨ ਟੂਲਿਪ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲ਼ਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਉੱਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੌਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਦੇ 100 ਕਮਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
