ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ? 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ RPG ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਮਾਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਗੌਵਰ ਯਾਦਵ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
UP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸ਼ਾਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
