‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਅਰਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੂ ਨ ਨਹੀਂ ਲਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀ ਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇ ਸ ਦਰ ਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 800 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾ ਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1300 ਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸ ਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 326 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਅ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ ਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 6 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੀ 14 ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਸ ਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇ ਸ ਦ ਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੇ ਸ ਦ ਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 54, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਕਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਆਸਮਰੱਥ ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱ ਧ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ ਜ਼ਾ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾ ਕਿ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆ ਦੋਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋ ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੱਖਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
