ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court of Himachal Pradesh) ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (Sustainable Tourism) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਕਰੇਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਰਜ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੂ, ਮਨਾਲੀ, ਸਿਸੂ ਅਤੇ ਕੋਕਸਰ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
