ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ 2026): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ (Water Cess) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2% ‘ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ (Land Revenue Cess) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ।
- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ: 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੌਂਗ ਡੈਮ: 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ: 146.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ): 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
