ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐੱਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
