ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ(Higher salary threshold ) ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ £18,600 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £29,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸੀਮਾ £38,700 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ £38,700 ਦੇ ਫੌਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੈਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 38,700 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
