ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1989 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਹ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਹੀਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 27 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
