ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB HARYANA HIGH COURT) ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ (FARMER)ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਵਣਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ NHAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇਅ (DELHI-AMRITSAR-KATRA HIGH WAY) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ NHAI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
