ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।
