ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਤੱਕ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
